कावेरी नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया है। वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंड्रे ने जानकारी दी कि जून 2024 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। इस समिति को यह आकलन करना था कि कावेरी नदी में अनुपचारित सीवेज, ठोस कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट और अन्य प्रदूषणकारी तत्वों के कारण कितना प्रदूषण हो रहा है।
समिति की जांच और रिपोर्ट
समिति ने अब तक दो बैठकें की हैं, जिसमें पहली बार 4 जुलाई 2024 को मैसूरु जिले में कावेरी नदी के किनारे का दौरा किया गया। इस दौरान समिति ने स्थानीय अधिकारियों, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (KSPCB) और अन्य हितधारकों से सुझाव और जानकारी जुटाई। इसके बाद, समिति ने इनपुट और डेटा की समीक्षा कर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, जो अब सरकार को सौंप दी गई है।
मुख्य सिफारिशें और समाधान
समिति ने अपनी रिपोर्ट में कावेरी नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं की सिफारिश की है। ये सिफारिशें निम्नलिखित विभागों और एजेंसियों के सहयोग से लागू की जाएंगी:
- कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति और ड्रेनेज बोर्ड
- नगर प्रशासन निदेशालय
- कावेरी निरावारी निगम
- ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग
- राजस्व विभाग
- जल संसाधन विभाग
- कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (KSPCB)
इन विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को एकीकृत कार्य योजना तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
केंद्रीय आंकड़ों में खुलासा
केंद्र द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, कावेरी नदी के कई हिस्सों, खासकर श्रीरंगपटना और कृष्णा राजा सागर (KRS) बांध के नीचे, में प्रदूषण के खतरनाक स्तर पाए गए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने 62 स्थानों पर कावेरी नदी की निगरानी की है, जिसमें 33 स्थान कर्नाटक और 28 स्थान तमिलनाडु में हैं। इसके अलावा, कर्नाटक-तमिलनाडु सीमा पर अजीबोर नामक स्थान पर हर तीन महीने में निगरानी की जाती है।
मुख्य समस्याएं
कावेरी नदी का पानी न केवल पीने के लिए बल्कि बेंगलुरु (कर्नाटक) और मेट्टूर, पल्लिपालयम, कोमारापालयम (तमिलनाडु) जैसे बड़े औद्योगिक शहरों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन नदी के किनारे रासायनिक, चमड़ा, कागज, चीनी मिल, प्रिंटिंग और ब्लीचिंग जैसे उद्योगों की वजह से प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है।
2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार, कावेरी नदी के दो हिस्सों को “गंभीर रूप से प्रदूषित” घोषित किया गया था—एक कर्नाटक में श्रीरंगपटना और दूसरा तमिलनाडु में। श्रीरंगपटना में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD) का स्तर 6.0 तक पहुंच गया है, जो नदी के स्वास्थ्य के लिए खतरे का संकेत है।
सरकार की प्राथमिकता
सरकार अब समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रदूषण को रोकने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए ठोस कदम उठाएगी। मंत्री खंड्रे ने कहा कि यह योजना कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्यों के लिए एक मॉडल साबित होगी और आने वाले समय में नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करेगी।
