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कर्नाटक छह कुमकी हाथियों को आंध्र प्रदेश को सौंपेगा, मानव-हाथी संघर्ष को कम करने में मदद मिलेगी

by kishanchaubey
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Bangalore: वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री ईश्वर खांड्रे ने रविवार को कहा कि छह कुमकी (प्रशिक्षित) हाथियों को बुधवार को आयोजित एक समारोह में पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश को सौंपा जाएगा।

इन हाथियों से दोनों राज्यों के बीच दोस्ती मजबूत होने के साथ-साथ आंध्र प्रदेश को मानव-वन्यजीव संघर्ष की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी।
खांड्रे ने कहा, “आंध्र प्रदेश के चित्तूर में मानव-हाथी संघर्ष सीमावर्ती जिले कोलार में भी लोगों को प्रभावित कर रहा है। कुमकी हाथी ऐसे संघर्षों में शामिल जानवरों को पकड़ने में मदद करेंगे।”

उन्होंने कहा कि हाथियों का हस्तांतरण पिछले साल अगस्त में मानव-हाथी संघर्ष पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान हुए समझौते का हिस्सा है।
खांड्रे और उनके आंध्र प्रदेश समकक्ष पवन कल्याण ने हाथियों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।


खांड्रे ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार हाथियों को सौंपेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया, “दशहरा में भाग लेने वाले या दशहरा उत्सव के लिए चुने गए हाथियों को नहीं सौंपा जाएगा।”

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कार्यकर्ताओं ने सरकार के अन्य राज्यों को कुमकी हाथी देने के फैसले का विरोध किया था। कार्यकर्ता जोसेफ हूवर ने कहा, “हम पहले ही 59 हाथी सौंप चुके हैं। अब हम और दे रहे हैं। हालांकि, विभाग इन प्रक्रियाओं को पारदर्शी तरीके से नहीं कर रहा है। हमें उनके सुरक्षा उपायों और संरक्षण में उनकी भूमिका के विवरण की जानकारी चाहिए।”

हूवर ने हाथी आवासों और गलियारों की सुरक्षा में सरकार की विफलता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विभाग की नाकामी के कारण संघर्ष की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसके चलते हाथियों को पकड़ा जा रहा है। सरकार को संरक्षण उपायों को बढ़ाने के लिए इस मामले पर पुनर्विचार करना चाहिए।

राज्य में 101 कुमकी हाथी

वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि छह हाथियों का हस्तांतरण कर्नाटक के भीतर बचाव अभियानों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, जहां बड़ी संख्या में कुमकी हाथी मौजूद हैं।

छह हाथियों में से चार दुबारे और दो साक्रेबैलु शिविर से हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने डीएच को बताया, “हमारे शिविरों में 101 हाथी हैं। इनमें से अधिकतम 35 को अभियानों के लिए उपयोग किया जाता है। यदि कुमकी हाथी पड़ोसी राज्यों में संघर्ष को रोकने में मदद करते हैं, तो वे संरक्षण के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं।”

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