महाराष्ट्र: इंद्रायणी नदी प्रदूषण पर NGT का बड़ा आदेश!

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की पश्चिमी बेंच ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) को निर्देश दिया है कि वह देहूनगर पंचायत पर पर्यावरणीय क्षति मुआवजा (Environmental Damage Compensation – EDC) का अनुमान लगाए। यह कदम इंद्रायणी नदी में बढ़ते प्रदूषण और हालिया ‘फिश किल’ घटना के मद्देनजर उठाया गया है।

क्या है मामला?

• घटना की पृष्ठभूमि: 13 मार्च को देहु क्षेत्र में इंद्रायणी नदी के किनारे बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियाँ पाई गईं।
• जांच में खुलासा: MPCB की जांच में पता चला कि नदी में अशोधित पानी प्रवेश कर रहा था। पानी के नमूनों में सीवेज प्रदूषण की पुष्टि हुई।
• देहूनगर पंचायत की जिम्मेदारी: पंचायत ने दावा किया कि वह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) स्थापित करेगी, लेकिन अब तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ।

NGT के निर्देश

• पर्यावरण क्षति मुआवजा: MPCB से कहा गया है कि वह पर्यावरणीय क्षति का मूल्यांकन करे और इसका मुआवजा तय करे।
• नए हलफनामे की मांग: MPCB को चार सप्ताह के भीतर मुआवजे की राशि और उसकी वसूली अवधि का विवरण देते हुए नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
• अभियोजन की संभावना: NGT ने MPCB को यह भी कहा है कि वह देहूनगर पंचायत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार करे।

आगे की प्रक्रिया

• अगली सुनवाई: यह मामला 27 जनवरी को फिर से NGT के सामने पेश किया जाएगा।
• MPCB को तब तक अपने जवाब और कार्रवाई की रिपोर्ट जमा करनी होगी।