केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए तुअर, मसूर और उड़द दाल को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने का ऐलान किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को बताया कि किसानों को इसका लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा।
किन राज्यों में होगी दालों की खरीद?
शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि कृषि मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को दालों की खरीद की मंजूरी दे दी है। इस समय आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में नेफेड (NAFED) और एनसीसीएफ (NCCF) के माध्यम से तुअर दाल की खरीद जारी है।
इसके अलावा, चना, सरसों और मसूर की खरीद पीएम आशा योजना के तहत की जाएगी। सरकार ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात को सरसों की खरीद की मंजूरी दी है। वहीं, तमिलनाडु में नारियल (खोपरा) की खरीद भी स्वीकृत की गई है।
किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को MSP का लाभ दिलाने के लिए नेफेड और एनसीसीएफ के पोर्टलों के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इससे किसानों को आसानी से अपनी उपज बेचने का मौका मिलेगा।
राज्यों से पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील
केंद्रीय कृषि मंत्री ने सभी राज्यों से अपील की कि वे किसानों को उनकी दालों का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रभावी और पारदर्शी खरीद व्यवस्था लागू करें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और उन्हें उनकी उपज का पूरा दाम मिले।
क्यों अहम है यह फैसला?
- MSP पर खरीद से किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलेगा।
- सीधे सरकार द्वारा खरीदारी होने से बिचौलियों की भूमिका कम होगी।
- किसानों की आय में सुधार होगा और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।
- पीएम आशा योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ मिलेगा।
दालों की खरीद से जुड़े प्रमुख बिंदु
MSP पर तुअर, मसूर और उड़द की खरीद
किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य
राज्य सरकारों को केंद्र की मंजूरी
नेफेड और एनसीसीएफ पोर्टल से सरल रजिस्ट्रेशन
पीएम आशा योजना के तहत चना, सरसों और मसूर की खरीद
तमिलनाडु में खोपरा की खरीद को हरी झंडी
इस फैसले से किसानों को राहत मिलेगी और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि उन्हें इस योजना का लाभ मिल सके।
