भारत में कृषि क्षेत्र पर यूरिया की भारी निर्भरता है, जिससे पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। हालांकि सरकार नैनो यूरिया का प्रचार कर रही है, लेकिन कई किसान इसके इस्तेमाल में संकोच कर रहे हैं, खासकर जब इसके इस्तेमाल से मजदूरी का खर्च बढ़ जाता है और प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं। नैनो यूरिया के लिए सरकारी सब्सिडी के बावजूद, किसानों के लिए इसका उपयोग महंगा साबित हो रहा है।
नैनो यूरिया का क्या है?
नैनो यूरिया एक तरल उर्वरक है, जिसे रासायनिक वैज्ञानिक रमेश रलिया ने विकसित किया था और इसे भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) ने बढ़ावा दिया है। यह यूरिया का उन्नत रूप है, जिसे फसलों पर सीधे छिड़का जाता है। इसमें बहुत छोटे कण होते हैं जो पौधों की कोशिकाओं में प्रवेश कर पोषक तत्वों को पहुंचाते हैं। इसका दावा है कि इससे फसल उत्पादकता 8% तक बढ़ सकती है।
किसानों के अनुभव
2021 में उर्वरक की भारी कमी के बाद, मध्य प्रदेश के किसान मुकेश मीणा ने पारंपरिक यूरिया से हटकर नैनो यूरिया का प्रयोग किया। उन्होंने 65 एकड़ के खेत में 12 एकड़ के लिए नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया, लेकिन उच्च श्रम लागत और अप्रत्याशित चुनौतियों के कारण उन्होंने इसका इस्तेमाल बंद कर दिया। उनका कहना है कि नैनो यूरिया का स्प्रे करने में पारंपरिक यूरिया की तुलना में चार से पांच गुना ज्यादा मजदूरी लगती है, जिससे उनकी लागत बढ़ जाती है।
नैनो यूरिया के प्रभावशीलता पर सवाल
भोपाल जिले के एक अन्य किसान मिश्रीलाल राजपूत ने भी नैनो यूरिया का प्रयोग किया, लेकिन उन्हें पारंपरिक यूरिया से ज्यादा लागत और समय की आवश्यकता पड़ी। वे कहते हैं कि पारंपरिक यूरिया से एक बार में अच्छी उपज मिल जाती है, लेकिन नैनो यूरिया का तीन बार उपयोग करना पड़ता है, जिससे खर्च तीन गुना बढ़ जाता है।
सरकारी पहल और नैनो यूरिया के संयंत्र
इफको ने 2023 में नैनो यूरिया के लिए पेटेंट प्राप्त किया है और सरकार इस उर्वरक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियां लागू कर रही है। 2021 में, IFFCO ने सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए थे, ताकि तकनीकी आदान-प्रदान हो सके और उत्पादन बढ़ सके। इसके अलावा, सरकार ने 6 नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किए हैं, जिनकी वार्षिक क्षमता 26.62 करोड़ बोतलें है।
विज्ञान और रिसर्च के दृष्टिकोण
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) के वरिष्ठ सॉइल केमिस्ट राजीव सिक्का ने नैनो यूरिया पर कई शोध किए हैं। उन्होंने दावा किया कि चावल और गेहूं जैसी फसलों में नैनो यूरिया से पारंपरिक यूरिया की तुलना में नाइट्रोजन की आवश्यकता 50% तक कम हो सकती है। हालांकि, उनके शोध में नैनो यूरिया के उपयोग से चावल और गेहूं की पैदावार में लगातार 20% की कमी आई है। इसके अलावा, इन फसलों में प्रोटीन की मात्रा भी घट गई।
आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव
भारत में यूरिया की खपत और सब्सिडी में पिछले दशकों में जबरदस्त वृद्धि हुई है। यूरिया की खपत 1980-81 में 6.2 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 35.7 मिलियन मीट्रिक टन हो गई है। इस वृद्धि ने नाइट्रोजन के अत्यधिक उपयोग को जन्म दिया है, जिससे पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। इसके अलावा, यूरिया पर भारी निर्भरता से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैशियम के आदर्श अनुपात में गड़बड़ी आ गई है।
