West Bengal Potatoes : पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आलू की अंतरराज्यीय आवाजाही पर रोक लगाने के फैसले से कई राज्यों में आलू की किल्लत और कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। साथ ही, व्यापारियों को डर है कि राज्य के कोल्ड स्टोरेज में रखा 3.5 लाख टन आलू सड़ सकता है, जिससे भारी नुकसान होगा।
क्या है समस्या?
पश्चिम बंगाल सरकार ने यह फैसला राज्य में आलू की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए लिया।
- राज्य के कृषि मंत्री बेचाराम मन्ना का कहना है कि जब तक राज्य में आलू की कीमतें स्थिर नहीं होतीं, तब तक आलू की आपूर्ति बाहर नहीं की जाएगी।
- राज्य में आलू की कीमतें सामान्यत: 20-28 रुपए प्रति किलो होती थीं, जो अब बढ़कर 40-45 रुपए प्रति किलो हो गई हैं।
कोल्ड स्टोरेज में आलू का संकट
- पश्चिम बंगाल के 475 कोल्ड स्टोरेज में करीब 3.5 लाख टन आलू रखा हुआ है।
- इन कोल्ड स्टोरेज में सबसे ज्यादा आलू पश्चिम मिदनापुर, बांकुड़ा, हुगली और बर्दवान जिलों में रखा गया है।
- व्यापारियों और किसानों को डर है कि अगर आलू को जल्द बाजार में नहीं लाया गया, तो यह खराब हो जाएगा, जिससे करोड़ों का नुकसान होगा।
कोल्ड स्टोरेज संघ के प्रवक्ता सुभाषजीत साहा ने कहा कि पुराने आलू को निकालने में देरी हो रही है, जबकि बाजार में दूसरे राज्यों से नया आलू पहुंच रहा है, जिसे लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं।
झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों की मुश्किलें
पश्चिम बंगाल के इस फैसले का असर पड़ोसी राज्यों पर भी पड़ा है।
- झारखंड और ओडिशा जैसे राज्य आलू की आपूर्ति के लिए पश्चिम बंगाल पर निर्भर हैं।
- झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी और ओडिशा के अधिकारी इस मुद्दे को हल करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से बात कर रहे हैं।
- ओडिशा ने उत्तर प्रदेश से आलू मंगाने का प्रयास शुरू किया है ताकि पश्चिम बंगाल पर निर्भरता कम की जा सके।
कीमतों में बढ़ोतरी
- झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में आलू की कीमतें दोगुनी हो गई हैं।
- पुलिस ने सीमावर्ती इलाकों में सख्ती बढ़ा दी है और “आलू तस्करी” रोकने के लिए कई लोगों को गिरफ्तार किया है।
पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष
- कृषि मंत्री बेचाराम मन्ना ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह राज्य में रोक के बावजूद बांग्लादेश को आलू निर्यात कर रही थी।
- मंत्री ने कहा कि दाना तूफान और भारी बारिश के कारण आलू की नई फसल बाजार तक सही समय पर नहीं पहुंच पाई, जिससे यह समस्या बढ़ी।
- सरकार का कहना है कि जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, अंतरराज्यीय आपूर्ति बहाल की जाएगी।
दूसरे राज्यों का रुख
- ओडिशा: विधानसभा में यह मुद्दा उठ चुका है। ओडिशा सरकार ने उत्तर प्रदेश से आलू मंगाने की प्रक्रिया शुरू की है।
- झारखंड: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस समस्या का हल निकालने के लिए एक उच्च स्तरीय टीम बनाई है।
व्यापारियों की हड़ताल और समाधान
पश्चिम बंगाल में व्यापारियों ने हड़ताल कर इस फैसले का विरोध किया था। सरकार ने प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद हड़ताल खत्म हुई। लेकिन स्थिति अभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाई है।
