भारत में तेजी से हो रहा विकास जल संसाधनों पर दबाव डाल रहा है, जिसके कारण जल प्रदूषण और जल संकट बढ़ रहा है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने 2024 में जल अधिनियम 1974 में बड़े संशोधन किए। इनमें दंड प्रावधानों को संशोधित करना और राज्य बोर्डों में शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति पर केंद्र की अधिक पकड़ जैसी प्रमुख बदलाव शामिल हैं।
हालांकि, इन संशोधनों को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इन्हें अपर्याप्त मानते हैं, तो कुछ को उम्मीद है कि ये बदलाव जल प्रदूषण नियंत्रण को सुधारेंगे। इस जटिल मुद्दे पर चर्चा के लिए सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) ने 12 जून, 2024 को “भारत के जल अधिनियम की यात्रा और आगे की राह” विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया। इस वेबिनार में सुझित कुनन, जेएस काम्योट्रा और विजय सिंघल जैसे विशेषज्ञों ने जल अधिनियम, इसके हालिया संशोधन और जल संकट के समाधान पर अपने विचार साझा किए।
जल अधिनियम का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
सुझित कुनन, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, ने बताया कि जल अधिनियम की नींव 1960 के दशक के अंत में पड़ी। यह वैश्विक पर्यावरण जागरूकता का परिणाम था, जिसमें भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1974 में अधिनियमित जल अधिनियम ने जल प्रदूषण नियंत्रण को केंद्रीकृत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। इसने प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना की, जिन्हें अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों को बंद करने जैसे शक्तिशाली अधिकार दिए गए।
हालांकि, कानूनी ढांचे की मजबूती के बावजूद, इसकी प्रभावशीलता कई चुनौतियों से प्रभावित रही। 1980 के दशक से सार्वजनिक हित याचिकाओं (PIL) में वृद्धि यह दिखाती है कि मौजूदा कानून समुदायों को प्रदूषण के मुद्दों को सुलझाने में पर्याप्त सहायता नहीं दे पा रहे थे।
चुनौतियां और सुधार की आवश्यकता
जेएस काम्योट्रा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के पूर्व सदस्य सचिव, ने बताया कि जल अधिनियम लागू करने में कई बाधाएं हैं।
- प्रारंभिक ध्यान: प्रारंभ में ध्यान केवल बड़े उद्योगों पर था, लेकिन संसाधनों और विशेषज्ञता की कमी से छोटे प्रदूषण स्रोतों पर काम नहीं हो पाया।
- अनियमितता: बोर्डों के गठन में अस्थिरता और नेतृत्व में बार-बार बदलाव नीति की निरंतरता में बाधा डालते हैं।
- न्यायिक प्रणाली: पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति न्यायालयों की अपरिचितता और अनियमित वित्तीय सहायता ने अधिनियम की प्रभावशीलता को कमजोर किया।
सार्वजनिक हित याचिकाओं ने जागरूकता बढ़ाने और उद्योगों को जवाबदेह ठहराने में मदद की है। लेकिन सतत विकास के लक्ष्यों को पाने के लिए संस्थागत क्षमता को मजबूत करना, तकनीकी विशेषज्ञता को बढ़ाना और स्थिर वित्तपोषण सुनिश्चित करना आवश्यक है।
राजस्थान का मामला
विजय सिंघल, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्व मुख्य पर्यावरण इंजीनियर, ने राजस्थान की जल संकट संबंधी चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
- भूजल पर निर्भरता: राजस्थान में जल की कमी के कारण यह भूजल पर अत्यधिक निर्भर है।
- पानी प्रदूषित करने वाले उद्योग: छोटे पैमाने के उद्योग, जैसे वस्त्र प्रसंस्करण, अक्सर अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र (ETP) लगाने में सक्षम नहीं होते।
- असफल संयंत्र: सामुदायिक अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र (CETPs) तकनीकी और प्रबंधन संबंधी कमियों के कारण सफल नहीं हो पाए।
- सीवेज उपचार: अधिकांश सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मानकों को पूरा करने में विफल रहते हैं, जिससे भूजल प्रदूषित होता है।
राजनीतिक हस्तक्षेप और स्वायत्तता की कमी से इन समस्याओं में और वृद्धि होती है।
2024 के संशोधन: अवसर और चिंताएं
2024 में जल अधिनियम में हुए संशोधन ने कई बदलाव किए:
- पर्यावरणीय उल्लंघनों के लिए दंड सीमा तय करना।
- पुलिस नियंत्रण बोर्डों से निर्णय का अधिकार हटाकर इसे नामित अधिकारियों को सौंपना।
हालांकि, यह कदम बोर्डों की प्रवर्तन शक्तियों को कमजोर कर सकता है और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर डर कम कर सकता है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) जल प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी और यह पर्यावरणीय उल्लंघनों से संबंधित विवादों को सुलझाने का काम करता है। हालांकि, व्यापक नीतिगत मुद्दों पर NGT का योगदान सीमित और विवादित रहा है।
आगे की राह
जल अधिनियम ने भारत में पर्यावरणीय कानून के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इसे लागू करने में कई समस्याएं सामने आई हैं।
- संस्थागत सशक्तिकरण: राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को वित्तीय और संचालनात्मक स्वायत्तता दी जानी चाहिए।
- जन भागीदारी: प्रदूषण नियंत्रण के लिए निगरानी और प्रवर्तन में जनता की भागीदारी बढ़ानी चाहिए।
- प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता: प्रदूषण नियंत्रण के लिए आधुनिक तकनीकों और कुशल मानव संसाधन का उपयोग करना जरूरी है।
- संपूर्ण दृष्टिकोण: जल प्रबंधन को केवल अंततः उपचार से हटाकर सतत विकास, संसाधन दक्षता और व्यापक प्रदूषण नियंत्रण पर केंद्रित करना होगा।
भारत के जल संकट को हल करने के लिए नीतिगत सुधारों के साथ-साथ सभी संबंधित पक्षों का सामूहिक प्रयास आवश्यक है।
